ਗਮਾਡਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ED ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਨੀਅਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਕਈ IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ; 40 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਵੀ ਰਡਾਰ ’ਤੇ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (GMADA) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ GMADA ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ED ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ GMADA ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ GMADA ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ, ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ, EDC ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਏ ਗਏ।

40 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ GMADA ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਨ-ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ED ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ GMADA ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਆਕਸ਼ਨ ਸਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ EDC ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ED ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗੁਪਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ED ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਰਡਾਰ ’ਤੇ ਹਨ।

ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ED ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।