ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਤੋਂ ਰੂਸੀ ਫ਼ੌਜ ਤਕ...ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ 'ਚ ਝੋਕਣ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਪੜਤਾਲ, 6 ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੂਸੀ ਫ਼ੌਜ 'ਚ ਕਰੀਬ 217 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 49 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਕੌਣ ਸਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਰੂਸ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ?

Posted By Seema Anand

Publish Date: Tue, 18 Aug 2026 04:41 PM (IST)

Updated Date: Tue, 18 Aug 2026 04:58 PM (IST)

ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਤੋਂ ਰੂਸੀ ਫ਼ੌਜ ਤਕ...ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ 'ਚ ਝੋਕਣ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਪੜਤਾਲ, 6 ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸ ਲਿਜਾਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੂਸੀ ਫ਼ੌਜ 'ਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਤਿੰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਦਦ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਫ਼ੌਜ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਕਿਉਂ ਮੰਗੀ?

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੰਗ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਾਂ ਲਾਪਤਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐੱਨਏ ਜਾਂਚ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਚ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਡੀਐੱਨਏ ਮਿਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਜਲਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਛੇ ਨਾਂ, ਤਿੰਨ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਾਹਿਲ ਸੇਖੜੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਹਿਲ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਤੇ ਸਮਰਜੀਤ ਦੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ 4 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ। ਸਰਗਰਮ ਜੰਗੀ ਖੇਤਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰੂਸ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਤਕ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ 20 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹਨ।

ਡੀਐੱਨਏ ਜਾਂਚ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ

ਮਨਦੀਪ ਦੇ ਭਰਾ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਪਰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਡੀਐੱਨਏ ਨਮੂਨੇ ਦੇਣ 'ਚ ਕਰੀਬ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਡੀਐੱਨਏ ਮੰਦੀਪ ਨਾਲ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ 1.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

217 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ, 49 ਦੀ ਮੌਤ

ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਕਥਿਤ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਹਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ—ਇਕ ਪਾਸੇ ਲਾਪਤਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।

ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤਕ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ?