13 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਗਰਿੱਡ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮਡੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ (ਪੀਐਸਈਬੀ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (ਸੀਐਮਡੀ) ਕੇ.ਡੀ. ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 76 ਸਾਲਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬਸੰਤ ਐਵੇਨਿਊ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 66 ਕੇਵੀ ਗਰਿੱਡ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ 2013 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰਿੱਡ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਭਾਗੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਿੱਡ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਦੋ ਗਰਿੱਡ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮਡੀ - ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ - ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਬਸੰਤ ਐਵੇਨਿਊ, ਦੁੱਗਰੀ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ, ਓਵਰਲੋਡਿਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਥਾਨਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 2008 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਗਰਿੱਡ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਢਿੱਲਾਂ ਅਕਸਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਘਟੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮੀਨੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਗਰਿੱਡ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮਡੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ, ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਰਵਾਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰੰਗ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2013 ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ - ਤੇਰਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ - ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 2018 ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। *ਭਜਨ ਲਾਲ ਬਨਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ* ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਬਦਨੀਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।