- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ: ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਟਕਿਆ ਫੋਰਲੇਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਠੱਪ; ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਰੁਕੀ
ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ-ਨੰਗਲ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ (ਐੱਨਐੱਚ-503) ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਾਰਗੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 14 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਟਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
Posted By Sunita
Publish Date: Tue, 14 Jul 2026 10:48 AM (IST)
Updated Date: Tue, 14 Jul 2026 10:49 AM (IST)
ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਣਕੂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ-ਨੰਗਲ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ (ਐੱਨਐੱਚ-503) ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਾਰਗੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 14 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਟਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ 14 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨੰਗਲ ਦੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਸਚਿਨ ਪਾਠਕ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੜਕ ਭਾਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਕਾਰਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਾਰਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੇਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲਕੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਰਿਕਾਰਡ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਐੱਨਐੱਚ-503 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਆਂਇਕ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁੜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਾਮਾਂਤਰਨ, ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਆਮ ਮਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 14 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਗਾਇਬ
ਸਹਜੋਵਾਲ, ਮੇਘਪੁਰ, ਮਾਣਕੌਰ, ਅਜੌਲੀ, ਨਿੱਕੂ ਨੰਗਲ, ਨੰਗਲੀ, ਕਲਸੇਰਾ, ਬੰਡਲੇਹੜੀ, ਦੁਕਲੀ, ਜੋਲ, ਸੰਗਤਪੁਰ, ਕੁਲਗਰਾਂ, ਭੱਤੋਂ ਅਤੇ ਦਰੋਲੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੋਰਲੇਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।