ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਰੁੱਖ-ਸੰਭਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਖ਼ਦਸ਼ਾ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਰੁੱਖ-ਸੰਭਾਲ ਕਾਨੂੰਨ, 2026 ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 251 ਪੁਰਾਣੇ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।

ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਾਅ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਜੰਗਲਾਤ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ 2023 ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ 3.67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ 3.65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੌਮੀ ਔਸਤ 25.17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਮਗਰੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।