ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਮਗਰੋਂ 19 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਕਾਇਆ ਮਿਲਿਆ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਢਵਾਉਣ ’ਤੇ ਲਾਈ ਸੀ ਰੋਕ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਮਗਰੋਂ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਹੂਮ ਪਤਨੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਪਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣੇ ਪਏ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਬੈਂਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ’ਚ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 2007 ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਸਿਰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਹੱਕ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਟਕੀ ਰਹੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਜ਼ ਰਕਮ ਲੈਣ ਲਈ ਭਟਕਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਚਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ, 3 ਮਈ 2007 ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 45,981 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਕਮ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਮੰਗੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੇਮਤਲਬ ਮੰਨਦਿਆਂ ਨਿਪਟਾ ਦਿੱਤਾ।