ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਸਰਕਾਰੀ ITI ਬਣਨਗੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ ਨੌਜਵਾਨ; PPP ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਪੰਜ ਸਰਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉੱਤਮ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਸੇਤੂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ ਹੱਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਐਵੀਨਿਊ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈਜ਼ ਸਪੋਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ 90 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਰੇਡ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਟਰੇਡ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ, ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ 51 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ

ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਹਨ (SPV) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ITI ਕਲੱਸਟਰ ਨੂੰ PPP ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਾਰਟਨਰ ਕੋਲ SPV ਵਿੱਚ 51 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ 24.5 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਰੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਭਾਈਵਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੰਜ-ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ, ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟੀਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ, ਹੋਸਟਲਾਂ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ-ਗਰੇਡ ਦੇ ਉਪਕਰਨ, ਸਿਮੂਲੇਟਰ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

EV, AI ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵਪਾਰ

ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਨਕਲੀ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਗੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਡੀਜੀਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ NSQF ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਡੁੱਬਣ, ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਸੈੱਲ, ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵਿਵਸਥਾ, ਨੌਕਰੀ ਮੇਲੇ, ਕਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ, ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਔਨਲਾਈਨ ਲੈਬ ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋੜਨਾ ਹੈ।