- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 8 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡੀਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜੈ ਸਿਘ ਛਿੱਬਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਆਖਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਅੱਗੇ ਝੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਦੇਣ ਦੀ ਕੰਮ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲੰਬਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਏ 'ਚ ਕੁੱਲ 8 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ 4-4 ਫੀਸਦੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਡੀਏ ਵਧ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਡੀਏ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਆਫ਼ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼, ਸੰਯੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਆਫਿਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ 12 ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਚਾਰ-ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਏ 'ਚ ਕੁੱਲ 8 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ 4-4 ਫੀਸਦੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਕੁੱਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਡੀਏ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ ਗੱਲ
ਡੀਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ।
ਲੰਬਿਤ ਡੀਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਏਰੀਅਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ 'ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ' ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 8 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡੀਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
Cabinet Ministers Aman Arora addressing media at CMR, Chd. https://t.co/tbRPJuKC7Y
— AAP Punjab (@AAPPunjab) September 18, 2026