ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਰੁੱਖ ਵੱਢਣੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੁੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ; ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਟ੍ਰੀਜ਼ ਐਕਟ (ਪੰਜਾਬ ਰੁੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ) ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 251 ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਫੀਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮੰਨਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦੇ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਆਫ ਫੋਰੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ 2023 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਲਗਭਗ 3.67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 3.65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕੌਮੀ ਔਸਤ 25.17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਜੰਗਲਾਤ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਜੰਗਲ ਜਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਛੱਤ (ਟ੍ਰੀ ਕਵਰ) ਹੋਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।