ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਅਬੋਹਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨ ’ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ ਜਾਗਰਣ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਅਬੋਹਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਉਸਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਚਾਹਲ ਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਲਦੀ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਸਲ ਕਾਰਵਾਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਰੀਖਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਬੰਦ ਰਹੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਣਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਰੀਖਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਈਮੇਲ, ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਸੇਂਜਰ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰੀਖਕ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੀਖਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਰੀਖਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਉਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ਨਿਆਂਇਕ) ਕੋਲ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਬੋਹਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 28 ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੌਰਸ ਟ੍ਰੈਡਿੰਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਝੂਠੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਰਨ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੰਦੀਪ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਅਬੋਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਰੀਖਕ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲੈਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿਚ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ਨਿਆਂਇਕ) ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਿਰੀਖਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।