ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ 3 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੁਣ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਹੱਥ, 'ਆਪ' ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਯੋਗਤਾ ਪਟੀਸ਼ਨ; ਜਾਣੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਪ ਦੀ ਚੀਫ਼ ਵ੍ਹਿਪ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗਤਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਖ਼ਬਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਦਲ-ਬਦਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣਗੇ?

ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ’ਤੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ’ਤੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜੇਕਰ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਛੋਟ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੂਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣ।

ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਅਯੋਗਤਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਅਯੋਗਤਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2024 ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ਤੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੁਰਾਲ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਪੀਕਰ ਨੇ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਸੀਟ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗੀ।

ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?

ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ, ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਿਰਫ਼ ਅਯੋਗਤਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸਵੀਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸੌਂਪਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਯੋਗਤਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।