- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਈਡੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਜੀਐੱਮਏਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਸਬੰਧੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ ਦੇ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸਥਿਤ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਜੀਐੱਮਏਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਸਰਾਫ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਈਡੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਜੀਐੱਮਏਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜੀਐੱਮਏਡੀਏ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ-11 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ
ਦੇਰ ਰਾਤ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀਐੱਮਏਡੀਏ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ ਨੂੰ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।