ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਤੇ ਆਚਰਨ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ’ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਆਚਰਨ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੰਬੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਆਚਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।