45.91 ਲੱਖ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੰਗਲ ਅਧੀਨ 3.67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਬਾ, ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜੰਗਲਾਤ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੰਗਲ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਕੰਪਨਸੇਟਰੀ ਐਫ਼ਾਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪਲਾਨਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ (ਕੈਂਪਾ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ 5,827.299 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 45.91 ਲੱਖ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁੱਲ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਭੂਗੋਲਿਕ ਰਕਬੇ ਦਾ ਕੇਵਲ 3.67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ 50,362 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰਫ਼ਲ ਸਿਰਫ਼ 1,846.09 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ, ਉਦਯੋਗ, ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੰਪਨਸੇਟਰੀ ਐਫ਼ਾਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪਲਾਨਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ (ਕੈਂਪਾ) ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ 1,023.299 ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿਚ ਕੰਪਨਸੇਟਰੀ ਐਫ਼ਾਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ 4804 ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿਚ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੈਲਿਊ (ਐੱਨਪੀਵੀ) ਹੇਠ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਨਸੇਟਰੀ ਐਫ਼ਾਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਹੇਠ ਲਗਭਗ 7.94 ਲੱਖ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਗਏ 8812 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਧੂ ਕੰਪਨਸੇਟਰੀ ਐਫ਼ਾਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 1.11 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਤੇ 4.73 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੈਲਿਊ (ਐੱਨਪੀਵੀ) ਹੇਠ 4614 ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ, 14 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਕੱਦ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਅਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗ ਰੋਕਣ ਲਈ 1584 ਫਾਇਰ ਵਾਚਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਨਵੀਆਂ ਨਰਸਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਜੀਪੀਐੱਸ ਸਮੇਤ ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਗਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦਰ 87.11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੰਗਲਾਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰ 84.64 ਤੋਂ 92.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਦਰ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਾਲਵਾ ਅਤੇ ਦੋਆਬੇ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਦਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰਿਆਵਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਲਈ ਕੰਪਨਸੇਟਰੀ ਐਫ਼ਾਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪਲਾਨਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ (ਕੈਂਪਾ)ਵੱਲੋਂ 203.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜ ਨੂੰ 135.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 129.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨਸੇਟਰੀ ਐਫ਼ਾਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪਲਾਨਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ (ਕੈਂਪਾ) ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 1,040.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੋਰ 29.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 1070.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਹ ਫੰਡ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।

---

ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਭਾਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪੌਦੇ ਲਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਜੰਗਲ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਖਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹੇਗਾ।