ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ : ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਖਰਚ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਈ, ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਤੈਅ, ਪੜ੍ਹੋ ਡਿਟੇਲ
ਸਟੇਟ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਵਿਜੇ ਦੇਵ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਖਰਚ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਰਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Publish Date: Fri, 20 Nov 2026 01:03 PM (IST)
Updated Date: Fri, 20 Nov 2026 01:06 PM (IST)
ਬਲਵਾਨ ਕਰੀਵਾਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਖਰਚ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾ ਕੇ 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ 10 ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਬੁਲਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ ਸਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਚੋਣ ਖਰਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਟੇਟ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਵਿਜੇ ਦੇਵ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਖਰਚ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਰਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਧਿਅਮਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ 'ਚ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ 48 ਘੰਟੇ ਸਾਈਲੈਂਸ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਰ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਨਜ਼ਰ
ਡਾ. ਵਿਜੇ ਦੇਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 576 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਵ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਨਾਗਰਿਕ ਨਿਗਮ ਚੋਣ ਐਪ ਦੇ ਲਾਈਵ ਕਿਊ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ, ਨਿਗਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੋਟਰ ਸੂਚਨਾ ਪਰਚੀ 'ਤੇ QR ਕੋਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ। ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਰ QR ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਬਾਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।
ਵੋਟਿੰਗ ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਵੀਪ (SVEEP) ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਾ. ਦੇਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਫੀਸਦੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਪਗ 60 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬੂਥਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਛਾਣ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।