ਪੁੱਡਾ ਭਵਨ ’ਚ ED ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ HC ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ, ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਕਟਰ-62 ਸਥਿਤ ਪੁੱਡਾ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਵੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 22 ਤੋਂ 24 ਸਤੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀਬ 50 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕਾਪੀ ਜਾਂ ਕਲੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋ ਰਾਤਾਂ ਤੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

238 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੀ ਉਸ ਐਫਆਈਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿਰੂਪਤੀ ਇੰਫਰਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਥਿਤ 238 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਰਕਮ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕਰੀਬ 50 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੇ, ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਨ-ਸ਼ੋਧਨ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ) ਦੀ ਧਾਰਾ 62 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਰਿਕਾਰਡ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ : ਗਮਾਡਾ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗਮਾਡਾ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਿਸੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ।