ਵੀ-ਨਾਓ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ RS ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ED ਦਾ ਸੰਮਨ, 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼
ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਚਾਂਸਲਰ ਵੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜਾਅ ਕਾਰਨ ਈਡੀ ਦਾ ਸੰਮਨ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
Publish Date: Fri, 20 Nov 2026 01:37 PM (IST)
Updated Date: Fri, 20 Nov 2026 02:14 PM (IST)
ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਲਾਉਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 3,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੀ-ਨਾਓ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਫੰਡਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਧੂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀ 'ਚ ਸਿੱਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਚਾਂਸਲਰ ਵੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜਾਅ ਕਾਰਨ ਈਡੀ ਦਾ ਸੰਮਨ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਕਲਾਉਡ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਡਲ
ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ-ਨਾਓ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ MyCloudParticle ਬ੍ਰਾਂਡ ਤਹਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਉਡ ਸਟੋਰੇਜ ਸਪੇਸ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਟੈਰਾਬਾਈਟ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਕਲਾਉਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਨਿਯਮਤ ਕਿਰਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਸੇਲ ਐਂਡ ਲੀਜ਼ ਬੈਕ' ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਿਯਮਤ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 3,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਲਗਪਗ 1,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਜਾਂ ਰਿਟਰਨ ਵਜੋਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਈਡੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ, ਸੋਨਾ-ਹੀਰੇ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅਸਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਚ ਫ਼ਰਕ
ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਸਲ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਾਂਚ 'ਚ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਏਜੰਸੀ ਇਸੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮਨੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
270.94 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਟੈਚ
ਈਡੀ ਹੁਣ ਤਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਰੀਬ 270.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਟੈਚ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2025 'ਚ 178.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਅਗਸਤ 2025 'ਚ 73.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2026 'ਚ 19.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਵਾਧੂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਰੌਰ, ਡਿੰਪਲ ਖਰੌਰ ਅਤੇ ਆਰਿਫ਼ ਨਿਸਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਇਸਤਗਾਸਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੰਮਨ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਏਜੰਸੀ ਵੀ-ਨਾਓ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗੀ।