ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚਾਲੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 40 ਕਰੋੜ ਦੀ ਛੋਟ ਰੱਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਲਟਿਆ ਗਮਾਡਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਰੇਮਿਗੇਟ ਬਿਲਡਸਟੇਟਸ (ਇੰਡੀਆ) ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਪਾਰਕ ਸਾਈਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਮੁੜ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਾਈਟ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 19 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਅਪੀਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੱਲੋਂ 5 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸੰਪਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ) ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਆਇਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

2015 ਵਿੱਚ 32.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਈਟ

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-62 ਵਿੱਚ 1.13 ਏਕੜ ਦੇ ਫੂਡ ਕੋਰਟ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਈਟ ਰੇਮਿਗੇਟ ਬਿਲਡਸਟੇਟਸ ਨੂੰ 32.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਦਾ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 19.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।

ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਮਾਡਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸਾਈਟ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਗਮਾਡਾ ਦੀ 34ਵੀਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਈਟ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਲਗਭਗ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਈਡੀ ਖੰਗਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਈਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਛੋਟ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ

ਸਾਈਟ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਜੈ ਗਰਗ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੁਨੀਲ ਕੰਸਲ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਵਿਕੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਾਰਨ ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਈਟ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ 1 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ, ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਖਰਚੇ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਜਾਂ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 2016 ਤੋਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬਕਾਇਆ ਰਿਹਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਟੀਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਮਾਰਚ 2021 ਵਿੱਚ ਡੀਪੀਸੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੜਕ ਸੰਪਰਕ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਸਾਈਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਰਾਹਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਈਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਉਪਲਬਧ ਸੀ।

ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਚੁਕਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ

ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂਲ ਬਕਾਇਆ, ਲਾਗੂ ਵਿਆਜ, ਦੰਡਕਾਰੀ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹਰ ਮਦ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵੇਰਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵੇਰਵਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਾਈਟ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਵਿਹਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਛੋਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।