ED ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੇ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹੀ : ‘ਆਪ’ਨੇ ਕਿਹਾ-ਗਮਾਡਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਅਪਰਾਧ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀਬੀਆਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ‘ਤਿਰੂਪਤੀ ਇਨਫਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਗਮਾਡਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

‘ਆਪ’ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਈਡੀ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਮੁਤਾਬਕ 50 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਮਾਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਕਾਜ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

‘ਆਪ’ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ, ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗੀ।

ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਜਿਹੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਮੁਤਾਬਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।