- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ: 'ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਗੈਰ-ਵਾਜ਼ਬ', ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ
ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਉਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. (ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ) 2026 ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੈਕਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Fri, 19 Jun 2026 05:49 PM (IST)
Updated Date: Fri, 19 Jun 2026 05:52 PM (IST)
ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਉਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. (ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ) 2026 ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੈਕਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡੀ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਿਰਵਹਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡੀ.ਈ.ਓ. ਈ.ਆਰ.ਓ. ਅਤੇ ਏ.ਈ.ਆਰ.ਓ. ਵਰਗੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਵੇਖਣਾਂ, ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਚੋਣੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਪਰਿਵਾਰਕ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡੀ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਬੀ.ਐੱਲ.ਓ. ਜਾਂ ਸੈਕਟਰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਵਜੋਂ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਬਦਲਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।