- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਰੀਬ 66 ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਲਗਪਗ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਜੋੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ 547 ਓਓਏਟੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰੀਬ 3.2 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਕੌਮੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਸੰਕਲਪ ਸਮਿਟ-2026 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਸਿਰਫ਼ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਇਲਾਜ ਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਰੀਬ 66 ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਲਗਪਗ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਜੋੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ 547 ਓਓਏਟੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰੀਬ 3.2 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।