DM ਗਗਨਦੀਪ ਰੰਧਾਵਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ - ਪੁਲਿਸ ਨੇ CFSL ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਚਲਾਨ, ਵੀਡੀਓ ਸਬੂਤ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐਮ ਗਗਨਦੀਪ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੀਡੀਓ ਸਬੂਤ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ (ਸੀਐਫਐਸਐਲ) ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਗਗਨਦੀਪ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਓਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਓਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਹੋਰ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀ, ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਲਾਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ CFSL ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਆਗਾਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਧਿਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।