ਚਲਾਨ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਬੇਅਸਰ! ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰ ਰਹੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ, ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ 41.38 ਲੱਖ ਈ-ਚਲਾਨ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਜਾਗਰਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਈ-ਚਲਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਬਦਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਿੰਨੀ ਸਖ਼ਤੀ ਵਧੀ, ਓਨੀ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾਨ ਵੀ ਵਧਦੇ ਗਏ। ਸਾਲ 2026 ’ਚ 6 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ’ਚ 41,37,775 ਈ-ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਲ 2025 ’ਚ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ 20.46 ਲੱਖ ਚਲਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹਨ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਲਾਨ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਖ਼ਰ ਉਹ ਕਦੋਂ ਸੁਧਰਨਗੇ?

ਕੈਮਰੇ ਵਧੇ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧੀ

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਈ-ਚਲਾਨ ਅਤੇ ਕੈਮਰਾ ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆਸਾਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ’ਚ ਸੂਬੇ ’ਚ 53,973 ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ। 2022 ’ਚ 51,870 ਅਤੇ 2023 ’ਚ 72,790 ਚਲਾਨ ਹੋਏ। ਸਾਲ 2024 ’ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ ਕਰੀਬ 3.98 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ। 2025 ’ਚ ਇਸ ’ਚ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ’ਚ 20.46 ਲੱਖ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ 2026 ’ਚ 6 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਹੀ 41.38 ਲੱਖ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਚਲਾਨ ਦਾ ਡਰ ਖ਼ਤਮ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਕਮਜ਼ੋਰ

ਚਲਾਨਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਇਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੈਮਰੇ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਪਾਰ ਕਰਨਾ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ, ਗ਼ਲਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਚਲਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਵਹਾਰ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਵੀ ਹੈ।

ਚਲਾਨ ਵਧੇ, ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਪੈਸਾ ਘਟਿਆ

ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਲਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲੀਆ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ। ਸਾਲ 2025 ’ਚ 20.46 ਲੱਖ ਚਲਾਨਾਂ ਤੋਂ 123.04 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ 2026 ’ਚ 6 ਅਗਸਤ ਤੱਕ 41.38 ਲੱਖ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 49.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੀ ਚਲਾਨ ਔਸਤ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ’ਚ ਇਹ ਕਰੀਬ 1,370 ਰੁਪਏ, 2025 ’ਚ 601 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2026 ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 118 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਚਲਾਨਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਮਾਲੀਆ ਨਹੀਂ, ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 41 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਲਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਉਪਲਬਧੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹੀ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹੈ।