- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ 'ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ' ਕਾਨੂੰਨ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮਤੇ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਯੂ-ਟਰਨ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ‘ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਕਾਨੂੰਨ’ ਯਾਨੀ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਐਕਟ, 2025 ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਸਕੀਮ, ਪੰਜਾਬ 2026 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਓਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
Posted By Sunita
Publish Date: Sat, 27 Jun 2026 03:46 PM (IST)
Updated Date: Sat, 27 Jun 2026 03:49 PM (IST)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ‘ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਕਾਨੂੰਨ’ ਯਾਨੀ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਐਕਟ, 2025 ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਸਕੀਮ, ਪੰਜਾਬ 2026 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਓਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਖਰਚੇ ਦੀ ਵੰਡ 60:40 ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਜਦਕਿ 40 ਫੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੋਝ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਝੱਲ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅਣਕੁਸ਼ਲ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਘਟਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਸਿੱਧੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 0.05 ਫੀਸਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਰ ਨਾਲ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਕੱਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੱਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 33 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ 16 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ, 18 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ 30 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਓਹੀ ਕਾਨੂੰਨ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰੇਗੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਬਣੇਗੀ।