ਡੇਰੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਨਤਕ, ਨਿੱਜੀ ਜਾਗੀਰ ਨਹੀਂ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ , ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੇਰਾ ਨਿਰਮਲ ਕੁਟੀਆ, ਜੌਹਲਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਮਦਨ, ਖਰਚ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।

ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਵਰਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਸੰਤ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਦੋ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਡੇਰਾ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੁਰਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਜਨਤਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ 2021 ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਕਾਰ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2005 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2017 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੋਇਟਾ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਵੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡੇਰਾ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨੇ ਡੇਰਾ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾਇਆ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਨਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਦਾਨ ਅਤੇ ਭੇਟਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਮਦਨ, ਖਰਚ, ਦਾਨ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਸੀਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪੀਲੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸੰਤ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਥਾਈ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਇਨਕੁਆਰੀ’ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਾਲਕ ਵਜੋਂ।