ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਵਿਭਾਗ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮ, 1970 ਦੇ ਨਿਯਮ 9 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਬਦਲ ਹਨ। ਇਹ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਵਾਲੀਆ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ 11 ਸਤੰਬਰ, 2014 ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 11 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਨੂੰ, ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਅਤੇ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਲੀਆ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਉਸਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2 ਸਤੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੇਸ, ਕੇ.ਆਰ. ਦੇਬ ਬਨਾਮ ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ, ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਲੀਆ ਦੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।