ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ ਲਈ GST ਢਾਂਚਾ ਸਰਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਖੰਨਾ ਦੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਆਧਾਰਿਤ ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮਾਲ) ਕਰਨ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਖੰਨਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕ੍ਰੈਪ ਆਧਾਰਿਤ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਭੱਠੀਆਂ ਅਤੇ ਰੀ-ਰੋਲਿੰਗ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਵਿਹਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ (ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ) ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਲਚ ਦੋਵੇਂ ਘੱਟ ਹੋਣ।

ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਸਕ੍ਰੈਪ, ਆਖ਼ਰੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੂਜੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਸੀਮਤ ਅਤੇ ਪਛਾਣੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਹੇ ਦਾ ਧਾਤੂ ਅਤੇ ਕੋਕਿੰਗ ਕੋਲਾ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਕ੍ਰੈਪ ਆਧਾਰਿਤ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕਬਾੜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਬਾੜੀਏ, ਗੋਦਾਮ ਸੰਚਾਲਕ, ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਚੋਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਫਰਮ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਉਸੇ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 424 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸਪਾਤ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਇਕਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ।

ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਪੈਰਾ 104 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਇਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਅਲਰਟ ਦੇਣਾ, ਸਪਲਾਇਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ, ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਾ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ’ਤੇ ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਚਾਰ ਬਦਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ’ਤੇ ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਸਕ੍ਰੈਪ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੀਲ ’ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰ ਘਟਾਉਣ, ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪੜਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲ ਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕੌਂਸਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਬਾੜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਨਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਾ ਬਣੇ।