ਪ੍ਰਹਾਰ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮੰਗ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੱਤ ਸੁਝਾਅ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਹਾਰ (PRAHAAR) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਬੀਐੱਸ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਤ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਹੈ।

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਹਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਵਹਾਅ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀ

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆ ਲਗਭਗ ਹਰ ਮਾਨਸੂਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾੜ ਲਗਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਆਪਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਰਹੱਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਾੜ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (BSF) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਚੌਕੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾੜ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।

ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ’ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਡਰੋਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਈ ਪੱਧਰੀ ਕਾਊਂਟਰ-ਡਰੋਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ AI ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਡਰਾਪ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਫੀਆ ਸੂਚਨਾ ਤੰਤਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ਾਮੁਕਤੀ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮਕੌੜਾ ਪੱਤਣ ’ਤੇ ਸਥਾਈ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਮਕੌੜਾ ਪੱਤਣ ’ਤੇ ਸਥਾਈ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਵੀ ਪਾਰ ਵੱਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੌਸਮੀ ਪੋਂਟੂਨ ਪੁਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾੜ ਦੇ ਪਾਰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਗੇਟ ਟਾਈਮਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਰਹੱਦੀ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਵਿੰਗ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਹਾਰ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਡੇਗਾਏ ਗਏ ਡਰੋਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਮਾਨਵੀ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ।