LPU ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ; ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਐਲਪੀਯੂ) ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।

ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਗੜੇ ਹਾਲਾਤ

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੌਰਵ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਵਕੀਲ ਅਰਜੁਨ ਸ਼ਿਓਰਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੰਗਾ, ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟਖੋਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਗਈ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟਖੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟਖੋਹ ਅਤੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

28 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕਲਾਸਾਂ ਮੁਲਤਵੀ

ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਕਲਾਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।