ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੀਜ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੀਜ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਸੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਥਿਤ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਸੂਹਾ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਥਿਤ ਘਪਲੇ ਦਾ ਘੇਰਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।