ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨੋਟਿਸ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ; CBI ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐਨਸੀਟੀ) ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਉਣ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 28 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਹਵਾਰਾ ਕਲਾਂ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ) ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸੁਰੰਗ ਪੁੱਟ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪਿਛਲੇ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਸਬੰਧ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੰਡੋਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧਤ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ।