- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ 'ਚ ਦੇਰੀ, ਹੁਣ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ; ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਗੇਟਵੇ ਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ
ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਨੀਲਮ ਗਰਗ ਅਤੇ ਸਾਹਿਲ ਗਰਗ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ 10.80 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-118-119 ਸਥਿਤ ਗੇਟਵੇ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਲਾਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
Posted By Neha Diwan
Publish Date: Thu, 12 Nov 2026 01:33 PM (IST)
Updated Date: Thu, 12 Nov 2026 01:34 PM (IST)
ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਸਲ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਅਧੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਰੇਰਾ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੁੱਡਾ) ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਨੀਲਮ ਗਰਗ ਅਤੇ ਸਾਹਿਲ ਗਰਗ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ 10.80 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-118-119 ਸਥਿਤ ਗੇਟਵੇ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਲਾਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਰੇਰਾ ਮੈਂਬਰ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਸੰਪਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਹਿਲ ਗਰਗ ਨੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਿੱਚ 300 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 305.02 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸਨ
8 ਸਤੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 20 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਨੀਲਮ ਗਰਗ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ਹਿਨਵਾਜ਼ ਖਾਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ, ਪਾਣੀ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਮੂਲ ਕੀਮਤ 'ਤੇ 13,42,253 ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਅਤੇ 1,98,678 ਰੁਪਏ ਨਾਨ-ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵਸੂਲੇ ਗਏ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੁੱਡਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਅੰਸ਼ਕ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ 18 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪੁੱਡਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੂਲ ਅਲਾਟੀ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ।
ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਰਾ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
10.80 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ 8 ਮਾਰਚ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਅਸਲ ਭੌਤਿਕ ਕਬਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਤੱਕ 10.80 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵਿਆਜ ਦਰ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਮਾਰਜਿਨਲ ਕਾਸਟ ਆਫ ਲੈਂਡਿੰਗ ਰੇਟ (MCLR) 8.80 ਫੀਸਦੀ ਵਿੱਚ 2 ਫੀਸਦੀ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਕੇ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।