600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੀਆਰਟੀਐੱਸ ਯੋਜਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਟਲਿਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ- 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਯੋਜਨਾ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਲਗਪਗ 600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੱਸ ਰੈਪਿਡ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਿਸਟਮ (ਬੀਆਰਟੀਐੱਸ) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਲਗਪਗ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਜੱਜ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੀਆਰਟੀਐੱਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਕਾਰਨ ਦੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਸਹੁੰ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਬੀਆਰਟੀਐੱਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੂਲ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਟੀਚਾ ਕੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਦਾ ਹੁਕਮ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਪਗ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖ ਹੁਣ ਕੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਯੋਗ ਕਾਰਨ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਵਾਬ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਹੁੰ ਪੱਤਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੁੰ ਪੱਤਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਆਰਟੀਐੱਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ।