ਕਰਜ਼ਾ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਫੈਲਾਅ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਗਿਣਾਈਆਂ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਰਾਜ 'ਤੇ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਨੂੰ "ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੱਸਿਆ" ਦੱਸ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ, ਲੋਕ ਡਰ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰੌਤੀ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸੱਚ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ।

ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ "ਸੁਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ" ਹੁਣ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲੀਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਢੁਕਵਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ: ਕੀ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਕਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?

ਜਾਖੜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ - ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 'ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ' ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਜਾਖੜ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਰੰਗ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਿਰਗਿਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੇ 'ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ' ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀਏ) ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।