DA ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ; ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡੀਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸੇ ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।

ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਡੀਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੁੜੀਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।