- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਸੰਕਟ: ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਾਰਨ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
Posted By Seema Anand
Publish Date: Fri, 23 Oct 2026 10:04 AM (IST)
Updated Date: Fri, 23 Oct 2026 10:18 AM (IST)
ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਬਿਟੂਮਨ (ਕੋਲਤਾਰ) ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੌਟ ਮਿਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਏ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ ਬੰਦ, ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੱਥਰ, ਬੱਜਰੀ ਅਤੇ ਰੇਤ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਲਤਾਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬਿਟੂਮਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਰਾਮਾਂ ਮੰਡੀ ਸਥਿਤ ਮਿੱਤਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਟੂਮਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਦੀ ਲਗਭਗ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਪਲਾਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਟੂਮਨ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਰੁਕਿਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬਿਟੂਮਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਿਟੂਮਨ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਤ 'ਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਬਿਟੂਮਨ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।