ਪਤਨੀ ਵਾਂਗ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਵਸੀਅਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਇਜ਼, 34 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਬਰਕਰਾਰ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਾਗਰਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 34 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਔਰਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਾਂਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਸੀਅਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਕਰੇਵਾ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ’ਚ ਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬੱਚੇ ਰਹਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਹਰਕੇਸ਼ ਮਨੁਜਾ ਨੇ ਸੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਜਗਾਧਰੀ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਾਂਖੇੜਾ ਦੀ 23 ਬੀਘਾ 19 ਬਿਸਵਾ ਕਿਸਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਥਿਤ ਪਤਨੀ ਦੇਬੋ ਦੇ ਨਾਂ ਵਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਬੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਸੀਅਤ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਡਿਕਰੀ ਦੋਵੇਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਇਆ ਕਿ 15 ਮਾਰਚ 1976 ਦੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਸੀਅਤ ਭਾਰਤੀ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਖੀ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵਧੀਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਗਵਾਹ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਤੇ ਨੋਟਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਅਸਲ ਅਤੇ ਠੋਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕਲਪਨਾਤਮਕ ਨਹੀਂ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 1978 ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਡਿਕਰੀ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਬੋ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਦਕਾਰੀਆਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਰਵਾਇਤ ਅਜਿਹੀ ਵਸੀਅਤ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਦੇਬੋ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਸੀਅਤ ਨੂੰ ਵੈਧ ਮੰਨਦਿਆਂ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।