ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ’ਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਹਟਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਨੰਬਰ-2 ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 8 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਥਿਤ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ, ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਜਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ 12 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਨੰਬਰ-2 ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 20 ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 77, ਮਿਤੀ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026, ਥਾਣਾ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 4-5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ ਦਰਜ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਨੰਬਰ-2 ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਿਆਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਨੰਬਰ-2 ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਨੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 8 ਸਤੰਬਰ 2026 ਦਾ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਨੰਬਰ-2 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਨ-ਏ-ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਨੰਬਰ-2 ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਨੰਬਰ-2 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਯੋਗਤਾ ਸਬੰਧੀ ਦਲੀਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।