ਕੈਦੀ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਅਪਰਾਧ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ, ਕੇਵਲ ‘ਸ਼ੰਕੇ’ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਗ਼ਲਤ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੈਦੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਉਸ ਦਾ ਆਚਰਣ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਪੈਰੋਲ ਮੰਗਣ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਖੰਡਪੀਠ ਨੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਗ
Publish Date: Sat, 13 Jun 2026 08:06 AM (IST)
Updated Date: Sat, 13 Jun 2026 08:08 AM (IST)

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੈਦੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਉਸ ਦਾ ਆਚਰਣ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਪੈਰੋਲ ਮੰਗਣ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਖੰਡਪੀਠ ਨੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਗੁਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਪੈਰੋਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮਾਮਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਲ 2021 'ਚ ਦਰਜ ਕਤਲ, ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਜ਼ (ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰਿਲੀਜ਼) ਐਕਟ, 1962 ਤਹਿਤ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ...
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜ ਸਾਲ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ, ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਕਸ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਖੋਹ-ਖਿੱਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥ
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਆਚਰਣ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਆਚਰਣ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਰੋਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ 'ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਅਸਲ 'ਚ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੈਰੋਲ ਮੰਗਣ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ
ਖੰਡਪੀਠ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪੱਕਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਸਬੰਧ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ਮੰਗਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਦੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਪਰਾਧ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦੇਸ਼ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਮੁਚਲਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਵਿਹਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰੇਗਾ।