ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਯੂ-ਟਰਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਨਿਗਮ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 'ਮਨਮਰਜ਼ੀ'

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਨਗ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਪਗ ਇਕ ਦਰਜਨ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2016-17 ’ਚ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 10,300-34,800 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, 4,400 ਰੁਪਏ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇਅ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭੱਤਿਆਂ ਤੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਇਕਹਿਰੇ ਜੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਨਚੰਦਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਨਮਰਜ਼ੀ, ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਉੱਚਿਤ ਕਾਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਮਾਮਲਾ 2009-11 ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦਸੰਬਰ 2016 ਤੇ ਜਨਵਰੀ 2017 ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਨੇ 25 ਨਵੰਬਰ 2011 ਅਤੇ 28 ਜੁਲਾਈ 2016 ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੀ 2011 ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਗਮ ਨੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਲ 2020 ਅਤੇ 2021 ’ਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਾਭ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿਗਮ ਨੇ ਅਪੀਲ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ•।