PSEB ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਵਿਵਾਦ, ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐੱਸਆਈਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਚੈਨਲ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਪੀਐੱਸਈਬੀ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਚੈਨਲ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਜੇਪੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਲਗਭਗ 4.48 ਲੱਖ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਹਨ।

ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟਰ ’ਤੇ ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕਿਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ।

ਪੋਸਟਰ ਵਿੱਚ ਸਨ ਚਾਰ ਸਿਆਸੀ ਮੰਗਾਂ

ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੋਸਟਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2025 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਅਤੇ ਐੱਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਰੋਕਣ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਚੈਨਲ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?

4.48 ਲੱਖ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪੋਸਟਰ?

ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਚੈਨਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੱਕ ਵਿਭਾਗੀ ਸਰਕੂਲਰ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਚ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੋਸਟਰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੋਸਟਰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ? ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਮੁੜ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।