ਡੀਏ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਮਚਿਆ ਹਾਹਾਕਾਰ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਡੀਏ ਬਕਾਏ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਨਾ ਤਾਂ ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੀਏ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੇਲੋੜੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਲੰਘਣਾ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਲੰਘਣਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।