- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ 29 ਸਾਲਾ ਧੀ ਲਈ ਯੋਗ ਵਰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਪੈਰੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸੰਵਾਦਹੀਣਤਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੈਕਟਸ ਵਰਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਦੂਰੀ ਕਾਰਨ ਮੁਰਝਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ 29 ਸਾਲਾ ਧੀ ਲਈ ਯੋਗ ਵਰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਪੈਰੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਭਾਸ਼ ਮੇਹਲਾ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ 8 ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਮਿਸ਼ੇਲ ਫੂਕੋ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਐਂਡ ਪਨਿਸ਼’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਹਥਿਆਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ, ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ। ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 1.82 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਉਹ ਸੱਤ ਸਾਲ, ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ 26 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।