ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਗਰੂਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਾਰੰਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਾਰੰਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੜਗੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪਾਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਪੀਐਫਆਈ) ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਿਤੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਰੂਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖੜਗੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ 19 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਸੰਗਰੂਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਰੰਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਖੜਗੇ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਅਤੇ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਖੜਗੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।