ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ‘ਲਾਹਨਤ ਪੱਤਰ’, AAP ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ; ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ

Posted By Seema Anand

Publish Date: Fri, 23 Oct 2026 10:57 AM (IST)

Updated Date: Fri, 23 Oct 2026 11:11 AM (IST)

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ‘ਲਾਹਨਤ ਪੱਤਰ’, AAP ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ; ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ‘ਲਾਹਨਤ ਪੱਤਰ’ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਇਨਸਾਫ਼ 'ਚ ਦੇਰੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਪੱਤਰ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਰੋਕੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਘੇਰਿਆ

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਪੱਤਰ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ।

ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਦੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਣ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਥਿਤ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਰਜ਼ੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉਠਾਏ

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ।

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਪੱਤਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਏ 3,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 180 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ 'ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।