ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਚ ਵਧਿਆ ਟਕਰਾਅ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅੱਜ ਫੂਕਣਗੇ ਸੀਐੱਮ ਦਾ ਪੁਤਲਾ, 30 ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀਏ) ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਚ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੂਹਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਜਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦੇਣ ਲਈ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੀਏਪੀ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆਂ ਹੈਂਡਲ ਐਕਸ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪਰ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਭੜਕ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਆਗਿਆ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ।

ਓਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਕਰਨੈਲ ਸੈਣੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਠਣਕ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚੋਂ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰੋਸੋਨਲ ਪਾਲਸੀ-2 ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਓਧਰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕੱਟਣਾ ਤੇ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਅੱਤਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਿੱਦੜ ਧਮਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਕਰੀਬ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਹੜਤਾਲ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਕੰਮਕਾਜ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਲੋਕ ਹੋਏ ਖੱਜਲ

ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਟਾਫ, ਅਧਿਆਪਕ, ਮਾਲੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਰੋਡਵੇਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਗਪਗ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤੇ ਲਗਪਗ ਇੰਨੇ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਰਿਹਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ’ਚ ਸਨਾਟਾ ਪੱਸਰਿਆ ਰਿਹਾ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਜਿਲਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਰਹੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਡੀਸੀ ਤੇ ਆਰਟੀਓ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਆਰਸੀ, ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਸੜਕੀ ਅਤੇ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਆਮ ਵਾਂਗ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚੱਲੀਆਂ। ਤਿਉਹਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਰੌਣਕ ਗਾਇਬ ਰਹੀ।

ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ : ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲੱਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੜਕ ’ਤੇ ਹੀ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹੀ।