29 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 1.92 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 57.96 ਲੱਖ, ਮਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੀ ਧੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਰੀਬ 29 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੀ ਧੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੋਟਰ ਹਾਦਸਾ ਦਾਅਵਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਮਏਸੀਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ 1.92 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 57.96 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੀ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਨ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣ ਤੱਕ 7.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਸਮੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨਾਬਾਲਗ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਾਲਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਉਸ ਦੇ ਬਚਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਕਮਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਸਾਲ 1997 ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਾ ਰਹੀ ਯਾਤਰੀ ਬੱਸ ’ਚ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 10.40 ਵਜੇ ਜਲੰਧਰ-ਪਠਾਨਕੋਟ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਮਿਲਵਾਂ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਟਰੱਕ ਨੇ ਬੱਸ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਟੱਕਰ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਕਮਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਸਬੰਧੀ ਕਾਂਗੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਥਾਣੇ ’ਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2001 ’ਚ ਮੋਟਰ ਹਾਦਸਾ ਦਾਅਵਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਹਾਦਸੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 1.92 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਦੌਰਾਨ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਮੰਨੀ ਸੀ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਮਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੰਨਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਮਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਕਰੀਬ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਪਲਬਧ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 1.92 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 57.96 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।