"ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੀੜਤ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਾਅਵਾ..."ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਅਸਲ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

ਅਪੀਲ ਨੇ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ 20 ਮਾਰਚ, 1999 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਸਲ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲਿਆ। ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਅਵਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।