ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕੁੱਟਮਾਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ, 30 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਦੇਵੇਗੀ ਰਿਪੋਰਟ : ਡੀਜੀਪੀ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ ਜਾਗਰਣ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ, ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ 9 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਇਕ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਉਪਾਅ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਮੋਹਾਲੀ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸਟਾਫ਼ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ। ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ 300 ਵਾਧੂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 21 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੌਕੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਗਸ਼ਤ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ’ਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਵਕੀਲ ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।