CM ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਕਿਹਾ- ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਦੇ 30 ਕਰੋੜ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਕੇਂਦਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਈ-20 ਇਥਨਾਲ ਮਿਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਈ-20 ਦੋਵੇਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਚੁਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਈ-20 ਦੀ ਕੀਮਤ ਸ਼ੁੱਧ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-20 ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਅਧਿਐਨ ਜਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ 67 ਫੀਸਦੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ 45 ਫੀਸਦੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਜਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੰਸਦ 'ਚ ਮਾਈਲੇਜ ਘਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵਾਹਨ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਮਾਈਲੇਜ ਵਿੱਚ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜਣਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਈ-10 ਲਈ ਤਿਆਰ ਇੰਜਣਾਂ ਨੂੰ ਈ-20 ਲਈ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਈ-20 ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਥਨਾਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਇਕ ਅਰਬ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਅਰਬ ਲੀਟਰ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 20 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੱਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਬੋਝ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

2030 ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਤਾਂ 2026 ਵਿੱਚ ਕਾਹਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ : ਮਾਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਈ-20 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ 2026 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਈ-25 ਅਤੇ ਈ-50 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ ਠੰਢਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ।

ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ : ਮਾਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਲੈੱਡ ਅਤੇ ਅਨਲੈੱਡ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਈ-20 ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 19 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ 67 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਈ-20 ਦੋਵੇਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਈ-20 ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੁਰੰਤ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।